भारतीय संविधान में वर्तमान में ( 9 दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार) गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद है,परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख , ग आदि लगाकर जोड़ा गया है|
इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है|संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी|
संशोधनों के द्वारा कुछ में अनुच्छेद प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए| नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है|
प्रमुख अनुच्छेद
अनुच्छेद-1 – संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद -2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद-3
🔸नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद – 5
🔸संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता
अनुच्छेद-14
🔸विधि के समक्ष समानता का अधिकार
अनुच्छेद-15
🔸धर्म , मूलवंश , जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध|
अनुच्छेद-16
🔸लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता
अनुच्छेद-17 – अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद-18 – उपाधियों का अंत
अनुच्छेद-19
🔸वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद – 20
🔸अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद – 21
🔸प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद – 21(क )
🔸6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार|
अनुच्छेद- 22
🔸कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद -23
🔸मानव ,दुर्व्यापार एवं बलातश्रम का निषेध
अनुच्छेद -24
🔸कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
अनुच्छेद- 25
🔸अंत:करण की और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद -29 – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद -32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद- 39 – राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
अनुच्छेद -39क
🔸समान न्याय तथा नि:शुल्क विधिक सहायता|
अनुच्छेद – 40
🔸ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान
अनुच्छेद – 41
🔸कुछ दशाओं में काम , शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार|
अनुच्छेद – 43ख – सरकारी समितियों का संवर्धन
अनुच्छेद – 44
🔸नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान|
अनुच्छेद-45
🔸6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान|
अनुच्छेद – 48(क )
🔸पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवो की रक्षा
अनुच्छेद -50
🔸कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद -51
🔸अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
अनुच्छेद – 51क – मूल कर्तव्य
अनुच्छेद -52 – भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद – 55 – राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति
अनुच्छेद- 57
🔸पून:निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद-58 – राष्ट्रपति पद की योग्यता
अनुच्छेद -60 – राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान
अनुच्छेद -61
🔸राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया|
अनुच्छेद -66 – राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद – 70
🔸अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद -72
🔸क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन ,परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद – 73 – संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद – 74
🔸राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद -75(1)
🔸प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा|
अनुच्छेद -76 – भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद -79 – संसद के गठन का प्रावधान
अनुच्छेद – 80 – राज्यसभा में संरचना
अनुच्छेद -81 – लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद – 83(1) – राज्य सभा स्थायी सदन
अनुच्छेद – 84 – संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता
अनुच्छेद- 85 – संसद के सत्र , सत्रावसान में विघटन
अनुच्छेद – 100(1)
🔸लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने ‘निर्णायक मत’ का प्रयोग( पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर )
अनुच्छेद – 108
🔸कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद – 109
🔸धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद – 110 – धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद – 112 – वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद – 117 – वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद – 122
🔸न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना|
अनुच्छेद – 123
🔸संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति|
अनुच्छेद – 124 – उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद – 129 – उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद – 137 – उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन (Review) की शक्ति
अनुच्छेद – 143 – उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति|
अनुच्छेद – 148 – भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद – 155 – राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद – 161
🔸क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति|
अनुच्छेद – 162 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार|
अनुच्छेद 164(1)
🔸राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति|
अनुच्छेद – 165 – राज्य का महाधिवक्ता
अनुच्छेद -169
🔸राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
अनुच्छेद – 174
🔸राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय-समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार|
अनुच्छेद – 200
🔸राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना|
अनुच्छेद – 201
🔸राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधायक
अनुच्छेद – 213
🔸विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अनुच्छेद – 214 – राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद – 215
🔸उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद – 216 – उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद – 217
🔸उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
अनुच्छेद – 219
🔸उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद – 226
🔸उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति
अनुच्छेद – 231
🔸दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद – 233 – जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद – 239 – संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद – 239क क – दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 241 – संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय
अनुच्छेद – 243क – ग्रामसभा
अनुच्छेद – 243ख – पंचायतों का गठन
अनुच्छेद – 243ग – पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद -243घ – पंचायतों के स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद – 243झ
🔸पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग के गठन करने का प्रावधान
अनुच्छेद – 243ट – पंचायतों के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद – 243थ – नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद – 243यक – नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद – 243यघ – जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद – 243यझ – सहकारी समितियों का निगमन
अनुच्छेद – 249
🔸राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद – 253
🔸अंतरराष्ट्रीय का करारों को प्रभावित करने के लिए विधान
अनुच्छेद – 262
🔸अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन
अनुच्छेद – 263 – अंतर-राज्य परिषद के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद – 266
🔸भारत और राज्यों की संचित निधि या और लोक लेखे के बारे में प्रावधान|
अनुच्छेद – 267 – भारत की आकस्मिक निधि
अनुच्छेद – 280 – वित्त आयोग
अनुच्छेद – 300क
🔸विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना
अनुच्छेद – 312 – अखिल भारतीय सेवाएं
अनुच्छेद – 315 – संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद – 324
🔸निर्वाचननों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद – 326
🔸लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
अनुच्छेद – 330
🔸लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
अनुच्छेद – 331
🔸लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (104 वे संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा निष्प्रभावी)
अनुच्छेद – 332
🔸राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद – 333
🔸राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (104 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी)
अनुच्छेद – 338 – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद – 338क – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद – 338ख – पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग
अनुच्छेद – 340
🔸पिछड़े वर्गों की दशा में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद – 343
🔸संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित
अनुच्छेद – 344 – राजभाषा आयोग
अनुच्छेद – 350क
🔸प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
अनुच्छेद – 350ख
🔸भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी
अनुच्छेद – 352
🔸राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध एवं ब्राह्म आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में|
अनुच्छेद – 356
🔸राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद – 360 – वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान
अनुच्छेद – 368 – संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया|
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