Panchayati Raj System

पंचायती राज्यव्यवस्था

🔸 पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है इसका उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ाकर विकास के स्तर तक ले जाना है|

🔸 पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में की गई|

🔸 संविधान की भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243ण  के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान लिखित है|

🔸73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग  9 में 16 में अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई|

🔸 अनुच्छेद 243 ख के खंड (1) अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम , मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया| तथा खंड (2) के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20लाख से अधिक है|

 ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया का उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया|

73वां संविधान संशोधन

🔸 पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया|

🔸इसके लिए संविधान में एक नया भाग ‘भाग  9 ‘ में जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 273 (क से ण ) तथा अनुसूचित-11 का प्रावधान किया गया| 

🔸73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया|

🔸इस संशोधन के द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सभी पंचायतों में आरक्षण प्राप्त किया गया|

🔸पंचायतों के स्थगित अथवा निरस्त होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा|

🔸 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है|

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था|

 बलवंत राय मेहता समिति

🔸 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की| 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति में ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था-

•  ग्राम स्तर,  ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर 

 🔸पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी (वास्तुकार) बलवंत राय मेहता को कहा जाता है |

मेहता समिति के बाद के. संथानम समिति में 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को समिति राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज्य वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी|

पंचायती राज्यव्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति एवं संविधान संशोधन–

1. बलवंत राय मेहता समिति      – 1957 2. अशोक मेहता समिति          –  1977 3. पी. वी. के.  राय समिति        –  1985 4. एल. एम. सिंघवी समिति        – 1986 5. 64 वां संविधान संशोधन         – 1989 6. 73वां संविधान संशोधन          -1993

नगरीय स्थानीय सरकार

🔸1 जून 1993 से प्रभावी 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग-98 अनुच्छेद- 243 (त से छ तक) का प्रावधान किया गया जो नगरपालिका से संबंधित है|

🔸नगरीय प्रशासन ने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है- नगर निगम,  नगर पालिका और नगर पंचायत|

 74वां संविधान संशोधन

🔸 74वें संविधान अधिनियम द्वारा नगरीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है|

🔸इस अधिनियम के द्वारा एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की है, इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं की कार्य अवधि 5 वर्ष निर्धारित किया गया|

🔸नगरीय संस्थाओं के भंग हो जाने की दशा में 6 महीनों के भीतर चुनाव का प्रावधान है|

नगर निगम   :-   सर्वप्रथम 1888 में मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई थी नगर निगम का प्रशासन एक परिषद करती थी जिसे सामान परिषद कहा जाता है|

🔸परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है महापौर का चुनाव नगर निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है|

🔸महापौर नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है|

नगरपालिका   :-  नगर पालिका उन नगरों में स्थापित की जाती है जो न तो बहुत बड़े  है , और न ही बहुत छोटे |

🔸नगरपालिका  के सदस्य की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है|

🔸74वें संविधान अधिनियम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति और राज्य के प्रत्येक महानगर में एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी|

नगर पंचायत  :-  नगर पंचायतें उन क्षेत्रों में कायम की जाती है जो न तो एकदम गांव जैसे है और न शहरी क्षेत्र जैसे|

🔸 नगर पंचायत के कुछ सदस्यों का चयन आम मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा कुछ को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है |

🔸 नगर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है नगर पंचायत के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक- तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होते हैं|

    विभिन्न राज्यों के पंचायत समितियों के नाम

बिहार,  महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान	पंचायत समिति
आंध्र प्रदेश	मंडल  पंचायत
तमिलनाडु	पंचायत यूनियन
पश्चिम बंगाल	आंचलिक परिषद्
असम	आंचलक पंचायत
कर्नाटक	पंचायत संघ परिषद्
मध्य प्रदेश	जनपद पंचायत
अरुणाचल प्रदेश	अंचल समिति