संविधान क्या है?
“किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार की नीतियों तथा कार्यों को संचालित करने की वैधानिक प्रक्रिया को संविधान कहते हैं|”
भारतीय संविधान का विकास
🔸भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है, भारत में ब्रिटिश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए |
महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था |
🔸1765 में बंगाल बिहार और उड़ीसा में दीवानी( अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार) अधिकार प्राप्त कर लिए |
1858 में ‘सिपाही विद्रोह ‘ के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया,
- यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रहा |
🔸1934 में एम. एन.राय (भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता) के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया|
- और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया |
कंपनी का शासन 1773 -1858
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
🔸ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था |
पहली बार कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों की अनुमति मिली |
🔸इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई |
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य सहकारी परिषद का गठन किया गया | पहले गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग थे |
🔸कलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे|
कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया |
🔸ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी ) के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया|
1781 का संशोधन अधिनियम
🔸रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट / बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है |
इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के बाहर कर दिया गया |
🔸कलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया|
इस कानून में गवर्नर -जनरल -इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलो ( प्रोविंशियल कोर्ट से एवं काउंसिल्स) के लिए नियम -विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया|
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
🔸इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग- अलग कर दिया गया|
इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी,
- लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नाम से एक निकाय का गठन कर दिया|इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया|
🔸नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व राजनीतिक गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें|
भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहां गया|
🔸ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया|
1786 का अधिनियम
🔸1786 में लार्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया| उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी |
उससे सेनापति अथवा commander-in-chief का पद भी दिया जाए उपरोक्त शर्तो को 1786 के कानून में प्रवधानों के रूप में जोड़ा गया|
🔸इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की|
व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया|
🔸इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा|
1813 का चार्टर अधिनियम
🔸इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया,
- तथा इस कानून में चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को जारी रखा|
🔸इस कानून के द्वारा भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था दी गई |
इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया|
🔸कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की|
1833 का चार्टर अधिनियम
ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था|
🔸इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी|
लार्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे|
🔸इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को ‘नियामक कानून‘ कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया|
🔸ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया|
🔸 चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया,
- जिसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीय को किसी पद कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा|
1853 का चार्टर अधिनियम
🔸1773 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रंखला में यह अंतिम अधिनियम था|
संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था |
इस अधिनियम की विशेषताएं
🔸इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया|
इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया|
🔸दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद कहा गया|
इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी|
🔸इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया|
इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में (भारतीय सिविल सेवा के संबंध में) मैकाले समिति की नियुक्ति की गई|
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