29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी | नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए ‘इसरो’ प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई, 2019 को ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ‘ का मसौदा तैयार किया था |
7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिया गया |
- भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी की सरकार में आयी थी जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था|
- दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी जिसके तहत शिक्षा के 10 + 2 + 3 मॉडल को अपनाया गया था|
- 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था |
15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ |
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 से 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है |
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे |
नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा |
शिक्षण के माध्यम में पांचवी कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा |
छठवीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे|
नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है |
नई शिक्षा नीति में M.Phil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है|
अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे Phd कर सकते हैं | M. Phil करने की जरूरत नहीं होगी |
नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 60% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है जो वर्तमान में 4.43% है |
नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर ( Gross Enrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है |
उच्च कक्षा में जीईआर ( Gross Emrolment Ratio) वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है |
छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख ( PARAKH) नामक एक ने राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी |
नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 – 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है|
UGC, AICTC, NCTE को हटाकर Higher Education Commission of India का निर्माण किया जाएगा |
राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है |
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्यप्रदेश है |
नीति आयोग
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है
नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है|
नीति आयोग का पूर्ण रूप ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान’ ( NITI- National Institution for Transforming India ) है |
नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है |
नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,सीईओ (CEO), पूर्णकालिक सदस्य ( Full Time Member ), पदेन सदस्य ( (Ex- Officio Member) , शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है |
नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है |
नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रथम )नरेंद्र मोदी हैं|
नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं |
उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है |
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे |
नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे |
वर्तमान स्थिति
अध्यक्ष -नरेंद्र मोदी
उपाध्यक्ष -डॉ राजीव कुमार
सीईओ -अमिताभ कांत
पूर्णकालिक सदस्य – रमेश चंद्र, बी.के. सारस्वत, डॉ. वी.के. पाल
गुड्स एंड सर्विस टैक्स
भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 (GST दिवस -1 जुलाई) को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है |
GST का पूर्ण रूप – Goods & Service Tax ( वस्तु एवं सेवा कर ) है |
जीएसटी के 122 वा संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था |
लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 , को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था |
GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी |
101 वाँ संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया |
GST के अंतर्गत 17 प्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है |
GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है |
GST की निर्धारित की गई दरें – 5 % ,12% , 18% , 28% GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर ,2016 को की गई थी GSTपरिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है |
SGST का पूर्ण रूप – State Goods & Service Tax
CGST का पूर्ण रूप – Central Goods & Service Tax
IGST का पूर्ण रूप – Integrated Goods & Service Tax
भारत GST लागू करने वाला 161 वाँ देश है |