केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट -2021 पेश किया | इस वर्ष का बजट पूरी तरह से पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया | इस बजट में पूँजगत व्यय को 2020- 2021 के 4.39लाख करोड़ से बढ़कर 5.54 लाख करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है |
वर्ष 2021-2022 का बजट 6 प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित है |
1. स्वास्थ्य और कल्याण
2. वास्तविक और वित्तीय पूँजी, और बुनियादी ढांचा
3. अकांक्षी भारत के लिए समावेश विकास
4. मानव पूँजी में नवजीवन का संचार
5. नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
केंद्रीय बजट 2021-22 : परीक्षोपयोगी तथ्य
आरबीआई के आंकड़े के अनुसार COVID -19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय तीनो आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 13 % से ज्यादा है |
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा छह स्तंभो में से पहली बार आत्मनिर्भर योजना में छह साल में 64,180 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र भी स्थापित करेगी |
2.87 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की जायेगी, जिसे पाँच वर्षों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जायेगा |
बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लांन्च किया जायेगा |इसके अलावा, 1.42 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वोलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है | सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे -जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष है |
COVID -19 टिकों के लिए 35000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए है |
सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ( पीएलआई ) के लिए 1.97लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई | इसके अलावा, 7 टेक्सटाइल पार्क तीन वर्षों में लांच किए जाएंगे |
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7,400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है |इसके अलावा, राष्ट्रीय इंफ़्रा पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं |
सरकार नई इंफोटेक परियोजनाओ के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ती मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रदान करने वाले DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लायेगी |
निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिसंपती मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा |
2021-22 के लिए ; पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपये देखा गया हैं, जो साल -दर -साल 34.5 प्रतिशत हैं |
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए NHAI ने एक InVit प्रायोजित किया हैं |इस प्रकार 5000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़के NHAI InVit को हस्तातंरित की जा रही हैं |
संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत से हवाई अड्डों का भी विमुद्रीकरण किया जाएगा |टीएआई -2,3 शहरों में एएआई हवाई अड्डों और अन्य रेलवे परीसंपतियों का विमुद्रीकरण किया जाना हैं |
भारतमाला परियोजना के तहत 13000 किमी से अधिक सड़कें तैयार कि गई |
7000 करोड़ रुपये कि पावर ट्रांसमिशन संपत्ती को पावर ग्रिड इनविट को हस्तान्तरित किया जाएगा |
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हैं की वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022 के लिए 6.8 प्रतिशत रहेगा |
सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65000 करोड़, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 25000 करोड़ रू आवंटित की जाएगी |
दिसम्बर 2023 तक ब्रांड -रेल मार्गो का पूरा, 100% विधुतिकरण कर लिया जाएगा |
छोटी कंपनियों की परिभाषा को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपये की शुद्ध संपत्ति से करोड़ो रुपये तक जुटाने का प्रस्ताव हैं |
एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदुषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये प्रस्तावित है |
अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और POSHAN अभियान का विलय, मिशन POSHAN 2.0 का शुभारंभ किया जाना, पोषण संबंधी समग्री, वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए, आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए गहन रणनीति बनाई जाएगी |
बजट 2021 में, भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रूपये की घोषणा की गई हैं |
भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया हैं | कुल खर्च में से 1,07,100 करोड़ रूपये 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे |
सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की हैं |
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के लिए 20000 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की गई हैं |
बीमा क्षेत्र में FDI को अब 49% से बढाकर 74% करने का प्रस्ताव हैं |
सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपये और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं |
जम्मू -कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की |
केंद्र ने सार्वजानिक बसों के लिए 18000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की |
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया हैं |
धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि 2020-2021 में 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गई |
सरकार ने उज्जवला योजना के लाभो के अतिरिक्त 1 करोड़ लोगो तक पहुँचाने की घोषणा की हैं | यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती हैं, तथा स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा |
50 लाख रुपये की मैजूदा सीमा से पूँजी आधार को करोड़ रुपये तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा |
1 अप्रैल,2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदे 1.75 लाख करोड़ रुपये रखी गई हैं |
सरकार ने ´ संशोधित `, सुधार – आधारित, परिणाम -आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरू करने की दिशा में बजट में करीब 3.60लाख करोड़ रूपये आवंटित किए हैं |
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा |
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500करोड़ रुपये का निवेश किया गया हैं |
गोवा सरकार को पुर्तगाली से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं |
गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा | यह भारत में परिवहन ( उबर और ओला ), खाद्य वितरण ( स्विगी और जोमाटो ) जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदाताओं और आईटी और सफटवयर फर्मो में अनुबंध श्रमिकों के अलावा लगभग 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा |
बंगाल, असम के चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा |
वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलु उत्पाद का 9.5% जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 % अनुमानित है |
आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-2022 में 3768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है |
वित्त वर्ष 2021 में 3000 करोड़ रुपये से ग्रामीण इंफ़्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 40000करोड़ रुपये हो गया |
5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों के विकास की घोषणा की गई |
1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा |
केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह, लद्दाख में स्थापित किया जाएगा |
22 और ख़राब होने वाली वस्तुओ को कवर करने के लिए आपरेशन ग्रीन योजना है |
उद्यामी क्षमता वाले अनिवासी व्यक्ति अब 182 दिनों से 120 दिनों तक पंजीकरण समय को कम करते हुए, बिना किसी भुगतान पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनियों ( ओपीसी ) को स्थापित करने में सक्षम है |
इस बार के बजट में आम करदाताओं के टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है |
रिटर्न फाईल 2014 के 3.3 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गया |
सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी हैं |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनके पास केवल पेंशन आउट ब्याज आय हैं, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करनर की छूट कस प्रस्ताव किया गया हैं |
आय को छिपाने के साक्ष्य के साथ गंभीर कर चोरी के मामले को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटकर 3 साल की गई |
एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रावधान 10 वर्षों तक की होगी |
50 लाख रूपये तक और 10 लाख आय rupey तक के करदाताओं की कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी |
1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपये के कर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी, 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना |
सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया हैं |
स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ से बढकर 5 करोड़ कर दी गई हैं |
टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो गई हैं |
पांच वर्षों में सरकार ने 4000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया हैं |
स्टार्ट -अप के लिए कर में छूट के दावे की पात्रता एक और वर्ष बढ़ाई गई |
नियोक्ताओ द्वारा कर्मचारी के पीएफ में योगदान की देर से जमा को नियोक्ता को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी |
31 मार्च, 2022 तक स्टार्ट – अप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट, प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी योगदान की देर से जमा के लिए नियोक्ताओ को कोई कटौती नहीं
छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकताओ को आसान बनाया जाएगा |
थ्रेशोल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के कारोबार वाली छोटी कंपनियां होंगी |
गैर – सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे |
2021-22 के बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा |
कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% से 15% कर दिया गया हैं |
सौलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती |
कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी 5% से घटकर 2.5%|
देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021 -2022 में 9 .2 प्रतिशत रहने का अनुमान है |