🔸केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2022 के लिए आर्थिक सर्वे को प्रस्तुत किया है|
🔸 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आरंभ हुआ हैं|
आर्थिक सर्वेक्षण की जानकारी
🔸 आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्त वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट होती है,
- जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख चुनौतियों और उनकी समस्याओं से निपटने का उल्लेख होता है|
🔸जब आर्थिक सर्वेक्षण का दस्तावेज तैयार हो जाता है तो उसे वित्त मंत्री द्वारा पेश कर दिया जाता है|
🔸यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है|
◾️आर्थिक सर्वेक्षण के जारीकर्ता
🔸आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में इस दस्तावेज को तैयार किया जाता है|
🔸इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अनंत नागेश्वर जी के नेतृत्व में यह दस्तावेज तैयार किया गया है|
🔸केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वे प्रस्तुत होने के कुछ दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार रूप में अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया है|
🔸भूतपूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यम का 3 वर्षीय कार्यकाल पिछले वर्ष दिसंबर में समाप्त हो गया था|
◾️पहला आर्थिक सर्वेक्षण
🔸पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था| 1964 से वित्त मंत्रालय बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता हैं|
◾️2015 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण दो हिस्सों में बंटा
🔸 पहले हिस्से में अब अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताया जाता है, जो आम बजट से पहले जारी किया जाता है|
🔸दूसरे हिस्से में प्रमुख आंकड़े और डेटा होते हैं, जो जुलाई या अगस्त में पेश किये जाते है|
🔸इस बार का आर्थिक सर्वे एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया है|क्योंकि आर्थिक सर्वे को तैयार करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद काफी समय से खाली था|
🔸एक ही दस्तावेज में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत होने का तात्पर्य है कि इस बार केवल चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े डाटा ही होंगे|
🔸भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में आने वाली शिकायतों को दूर करने संबंधी पहलू पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया|
◾️आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व
🔸आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है पैसे की आपूर्ति, बुनियादी ढांचे, कृषि और औद्योगिक उत्पादन,
- रोजगार, कीमतों, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा भंडार के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक कारकों का विश्लेषण करता है|
🔸यह दस्तावेज सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है|
🔸आर्थिक सर्वे का डाटा विश्लेषण प्राय: केंद्रीय बजट के लिए एक नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है|
◾️आर्थिक सर्वेक्षण 2021- 22 की प्रमुख बातें
🔸आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2022- 23 में भारत की विकास दर 8 से 8.5 फ़ीसदी रहने का अनुमान है|
🔸पिछले वार्षिक के आर्थिक सर्वे में आर्थिक विकास दर के 11% रहने का अनुमान लगाया था|
🔸2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.3% की गिरावट की आई थी|
- इसलिए सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में सुधार के लिए आपूर्ति-पक्ष के मुद्दे पर केंद्रित है|
🔸 चालू वित्त वर्ष 2021-22 में देश की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है|
- यह अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NOS) के 9.2 % और भारतीय रिजर्व बैंक के 9.5% का अनुमान है|
🔸वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र की विकास दर का अनुमान 3.9 %, द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर 11.8 % तथा सेवा क्षेत्र की विकास दर का 8.2 % अनुमान लगाया गया है|
🔸आर्थिक सर्वे में सरकार को आयातित महंगाई को लेकर सतर्क किया गया हैं|
- साथ ही सरकार को कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने के लिए भी आग्रह किया गया है ताकि महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके|
🔸 सर्वे में कहा गया है कि भारत जैसे देश के लिए मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में पुनः प्रकट हुई है|
🔸भारत का आयातित मुद्रास्फीति से सावधान रहने की आवश्यकता है विशेषकर उच्च वैश्विक ऊर्जा कीमतों से|
◾️ मुख्य आर्थिक सलाहकार के भाषण
🔸देश की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से रिकवरी हुई है और इकोनॉमी के सभी सेक्टर महामारी से पहले की स्थिति में आ चुके हैं|
🔸भविष्य में आर्थिक विकास की स्थिति में और सुधार आने की उम्मीद है कोरोना महामारी की दूसरी लहर का इकोनॉमी पर
- इतना बुरा असर नहीं पड़ा, जितना पहली लहर का पड़ा था — मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन
🔸भारत में बेरोजगारी दर फिलहाल 6.9 % पर है| शहरी बेरोजगारी दर 8.4 % और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2 % है|
बेरोजगारी दर – 6.9 %
1. शहरी बेरोजगारी – 8.4 %
2. ग्रामीण बेरोजगारी – 6.2 %
🔸2022 के बजट में सरकार को पहले बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए,
- इसके बाद विनिर्माण क्षमताओं के उच्च प्रोत्साहन विस्तार के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ाना चाहिए|
🔸 राजकोषीय घाटा कम करना और निवेश बढ़ाने की बड़ी चुनौती होगी|
- कोरोना काल में अत्यधिक उधारी और खर्च ने भी राजकोषीय घाटा बढ़ा दिया है| वहीं निजी निवेश अभी भी बहुत कम है|
🔸भारत का राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड 9.3% तक पहुंच गया है, क्योंकि सरकार ने महामारी के दौरान अपने 800 मिलियन
- गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने में उर्वरता और खाद्य सब्सिडी पर खर्च किया|
🔸 सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में इसे वापस 6.8% करने का अनुमान है|
🔸अनुमान है कि 2021-22 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था और 9.2 फ़ीसदी की दर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी|
🔸खुदरा महंगाई दर बढ़कर 13.59 % पहुंच गई है| वहीं, थोक महंगाई 5.59 % के उच्चतम स्तर पर है महंगाई बढ़ने से लोगों की क्रय क्षमता प्रभावित हुई है|
🔸आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2022-23 देश में विकास दर में गिरावट का अंदेशा जताया गया है|
- चालू वित्त वर्ष में 9.2 % की ग्रोथ और अगले वित्त वर्ष में 8-8.5 % के थोक का अनुमान लगाया गया है|
🔸अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ का आकलन 70-75 अमेरिकी डॉलर के भाव पर कच्चे तेल के आधार पर है, उसका मौजूदा भाव करीब 90 डॉलर है|
🔸20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ|सरकार ने टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का स्वामित्व 18000 करोड रुपए में सौंप दिया हैं,
- इसमें 15300 करोड रुपए कर्ज चुकता करने के लिए किया जाएगा|
🔸ई-कॉमर्स को छोड़कर आईटी-बीपीओ सेक्टर वित्त वर्ष 2020-21 में सालाना आधार पर 2.26 फ़ीसदी की दर से बढ़कर 19.4 हजार करोड़ डॉलर का हो गया|
🔸वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर ( 373.43 लाख करोड़ रुपये) अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस अवधि में
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.4 लाख करोड डॉलर ( 104.56 लाख करोड़ रुपये ) खर्च करने होंगे|
🔸रिन्यूएबल्स एनर्जी को प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद कोयले की मांग बनी रहेगी और वर्ष 2030 तक 130-150 करोड रुपए के कोयले की मांग रहेगी|
🔸सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 8.4 % से घटकर 2021-22 में 8.2 प्रतिशत हो जाएगी|
🔸कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6 % की तुलना में 2021-22 में 3.9 % की वृद्धि दर संभावित चालू वित्त वर्ष में कृषि सेक्टर
- 3.9 फिसदी की दर से बढ़ सकता है पिछले वित्त वर्ष में यह 3.6 फीसदी की दर से बढ़ा था|
🔸 सरकार की निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है|
- आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है यहां स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है|
🔸ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों,संसाधनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को उड़ान मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी थी|
🔸2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज 1,40,000 किलोमीटर से अधिक है|
🔸डिफेंस सेक्टर में विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है|
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं|
🔸सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सात डिफेंस PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं|
- हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो|
🔸सरकार भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित, समृद्ध और सशक्त करना अपना दायित्व समझती है|
🔸100 वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है|